मुंबई: रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या करोना रुग्णांना आता नातेवाईकही पाहू शकणार आहेत. रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार असून त्याद्वारे नातेवाईकांना आपल्या रुग्णांना पाहणं शक्य होणार आहे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीच तशी माहिती दिली.   

मुंबई : कोरोना व्हायरसमुळे महावितरण आर्थिक संकटात सापडलं आहे, त्यामुळे १० हजार कोटींची मदत द्या, अशी मागणी राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. 

कोविड रुग्णालय म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात प्रवेश नाकारला जातो. मात्र यापुढे त्यांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. रुग्णवाहिका चालकांनी अवाजवी दर घेतल्यास परवाना रद्द करुन कारवाई केली जाईल, असंही ते म्हणाले.

मुंबई : कोविड रुग्णालय म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात प्रवेश नाकारला जातो. मात्र यापुढे त्यांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.  रुग्णालयात एक जागा ठेवावी जिथे रुग्ण आणि नातेवाईकांना बोलता येईल. तसंच आयसीयूमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचेही आदेश दिले आहेत, असं देखील टोपे यांनी सांगितलं आहे.

रुग्णवाहिका चालकांनी अवाजवी दर घेतल्यास परवाना रद्द 

टोपे म्हणाले की, रुग्णवाहिकांबाबत मुंबईच नव्हे तर राज्यभरातून तक्रारी येत होत्या. अर्धा किलोमीटरसाठी 5  ते 8 हजार रुपये आकारले जातात.  त्यामुळे खाजगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर खाजगी रुग्णवाहिकांनी प्रति किलोमीटर किती दर आकारायच्या त्याचा निर्णय त्या जिल्ह्यातील आरटीओ घेतील. त्यापेक्षा जास्त दर घेतला तर परवाना रद्द करण्याबरोबर गुन्हा दाखल केला जाईल. ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त दर लावला तर लोक जिल्ह्याच्या हेल्पलाईनवर तक्रार करू शकतात, असं टोपे म्हणाले.

आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती

ते म्हणाले की, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. कोरोनाच्या काळात ज्या समस्या समोर येतायत त्यावर देखरेख ठेवतील. प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनासाठी एक हेल्पलाईन असावी त्याची अमलबजावणी ही समिती करेल. कोरोना मृतांच्या अंत्यसंस्कारासाठी व्यवस्था करण्यासाठीही ही समिती लक्ष देईल. जिथे लोक बेशिस्तीने वागतायत, तिथे स्थानिक प्रशासन जनता कर्फ्यू लावत असेल तर कोरोनाचा प्रसार वाढू नये यासाठी तसे अधिकार त्यांना दिले आहेत, असं टोपे म्हणाले.

टोपे म्हणाले की, काही भागात अनावश्यक गर्दी वाढत आहे, त्यामुळे विनाकारण फिरू नये यासाठी दोन किलोमीटरचा निर्णय घ्यावा लागतोय. अनेकांना याची नीट कल्पना नाही त्यामुळे ते बाहेर पडतात आणि त्यांची वाहनं जप्त केली जातात.  प्रसार होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचललंय. तरीही लोकांशी जास्त कठोर वागू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत.

 प्रत्येक जिल्ह्यात प्लाझ्मा केंद्र

संस्थात्मक अलगीकरण अनेक ठिकाणी गांभीर्याने केलं जात नाही, त्यामुळे काही ठिकाणी केसेस वाढतायत,असंही ते म्हणाले. प्लाझ्मा थेरपी वाढवण्याचे ठरवले आहे. 10 पैकी 9 रुग्णांना प्लाझ्मा थेरपीचा फायदा होतोय. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात प्लाझ्मा केंद्रही सुरू करतोय, असंही ते म्हणाले.

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे. 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व व्यक्तींना पोस्टल मतदानाचा अधिकार आयोगाने दिला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वृद्ध नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचं निवडणूक आयोगाचे मत आहे. याआधी पोस्टल मतदानासाठी 80 ही वयोमर्यादा होती. 80 पेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना पोस्टल मतदानाचा अधिकार प्राप्त होता. पण आता कोरोना संकटामुळे ही वयोमर्यादा कमी करून 65 करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांसोबत भागिदारी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील रेल्वेचं नेटवर्क जवळपास 12 क्लस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. यामध्ये 109 अप अँड डाऊन खाजगी रेल्वे मार्गावर 151 मॉडर्न रेल्वे चालवण्याचा विचार आहे. या योजनेंतर्गत 30 हजार कोटी रुपयांची खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक असेल.

मुंबई, 2 जुलै : महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी  (Maharashtra government) सरकारमध्ये लॉकडाऊन (Coronavirus Lockdown) वाढवल्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अंतर्गत धुसफूस आणि नाराजीनाट्य सुरू झालं आहे. अद्याप महाविकास आघाडीचा कुठलाही नेता अधिकृतपणे या विषयी बोललेला नाही. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनीसुद्धा त्यांच्यात सूर मिसळल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विश्वासात न घेता निर्णय घेतात, अशी तक्रार काही नेत्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. आता शरद पवार यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यायची शक्यता असल्याचं वृत्त टाईम्स नाऊने दिलं आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत राजकीय मतभेद निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आहे. आता आघाडीत  बिघाडी तर होणार नाही ना अशी दबक्या सुरात चर्चा आहे.

महाराष्ट्रात Coronavirus चा संसर्ग वाढतोच आहे. Unlock च्या पहिल्या टप्प्यातच मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णसंख्या दुपटीने वाढली.  त्यावर उपाय म्हणून आता काही उपगरांमध्ये लॉकडाऊनचे निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. पण लॉकडाऊन वाढवायचा की काही सवलती द्यायच्या याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासात घेतलं नाही, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची तक्रार होती.

महाराष्ट्र, राज्य

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *