कोरोनामुळे दिव्यांगांचे हाल-श्री.सुधीर कडू.

*” कोविड 19 मुळे दिव्यांगांचे भवितव्य अंधकाररमय “*

*✍ सुधीर कडू दिव्याग समाज सेवक मुर्तीज़पूर जिला अकोला
*मो. 9850121913*

*कोरोना महामारी मुळे संपुर्ण विश्वावर महासंकट ओढावल्याने जागतिक मंदींची लाट पसरली अनेक व्यवसायिक व मजुरांचे रोजगार गेले आहेत, व त्यातही कोवीड 19 ची झळ सर्वांत जास्त ही दिव्यांग घटकांना बसली आहे, आधीच नशीबाने, निसर्गाने दैवाने आलेले अपंगत्व, तरीही क्षमतेनुसार हार न मानता व तुटपुंज्या शासकीय अनुदान चे भरवशावर न राहता स्वाभिमानाने जगत असलेला दिव्यांग वर्ग हा हतबल झाला आहे, आपण नेहमी ऐकतो कि दिव्यांग व्यक्ती ना खुप सवलती असतात, परंतु वास्तव या पेक्षा वेगळे आहे, भारत देशात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या ही जवळपास आठ कोटी असुन महाराष्ट्र राज्यात एकुण साठ लाख दिव्यांग व्यक्ती आहेत, व यात दिव्यांग व्यक्तीसाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ फक्त विस टक्के दिव्यांग व्यक्तीनाच मिळतो, कारण दिव्यांग व्यक्ती ना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनेक अटी शर्ती सरकारने लादल्याने अनेक दिव्यांग वंचित राहीले आहेत व यात विशेषत ग्रामीण व आदिवासी भागातील दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश आहे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2007 साली एका जनहित याचिकेचा स्पष्ट निकाल देताना म्हटले आहे की दिव्यांग हा दिव्यांगच आहे त्यास जाती धर्माच्या आधारावर आरक्षण नाही दिव्यांग हीच त्याची जात आहे, आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे म्हणून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देता येणार नाही, हे शासनाचे धोरण चुकिचे आहे, संजय गांधी निराधार योजनेत सरकार दिव्यांगाना अनेक वर्षांपासून फक्त सहाशे रुपये अनुदान दरमहा देत होते परंतु दिव्यांगांचे आधारस्तंभ राज्यमंत्री ना. बच्चु भाऊ कडु यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करुन विधानसभेत दिव्यांगांचे प्रश्न मांडुन दिव्यांगांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान मंजुर केले आहे परंतु या योजनेचा लाभ राज्यातील फक्त पंचवीस टक्के दिव्यांगाना मिळतो व ईतर दिव्यांग व्यक्ती हे वंचित आहेत कारण त्यांना तलाठी उत्पन्नाचा दाखलाच देत नाही कारण दिव्यांग व्यक्ती च्या वडीलांचे नावावर शेती आहे हे कारण सांगितले जाते, व दिव्यांग व्यक्ती ना त्यांचे हक्क व आधिकार यांचे पासुन वंचित ठेवले जाते केंद्र शासनाने दिव्यांग व्यक्ती ना न्याय मिळवून देण्यासाठी व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी दिव्यांग आधिकार कायदा 2016 लागु केला असुन सप्टेंबर 2017 मध्ये अधिसूचना जारी करुन सर्व राज्यांना या कायद्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असताना ही या कायद्याची अमलबजावणी होताना दिसत नाही, या कायद्यामध्ये दिव्यांगाना अनेक आधिकार बहाल करण्यात आले आहे, राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना उत्पन्नाचे पाच टक्के वाटा हा दिव्यांगांचे कल्याणासाठी दरवर्षी खर्च करणे बंधनकारक आहे, परंतु अद्यापही अनेक ठिकाणी दिव्यांगाना लाभ मिळाला नाही, याचे कारण जाचक अटी व नियम लावणे, आधिच शारिरीक अपंगत्व व त्यात शासकीय कार्यालयात चकरा मारून दमवणे व दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजना व त्याच लाभार्थीना कायदा शिकवण्याचे काम प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी करतात, लेख जरी मोठा असला तरी दिव्यांगांच्या व्यथा ह्या समाज माध्यमा समोर येणे ही गरजेचे आहे, जिल्हा परिषदे मार्फत राखिव दिव्यांग निधितुन दिव्यांगाना स्वंयरोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पिठ गिरणी, मसाला कांडप यंत्र, झेरॉक्स मशीन या साठी अनुदान देण्यात येते परंतु आधी दिव्यांग व्यक्ती स तुम्ही हे साहित्य खरेदी करा त्याची पावती जी एस टी बिलासह जोडा मगच तुम्हाला अनुदान देण्यात येईल असे पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सांगते, आतिशय वेदनादायी असे प्रशासनाचे विचार आहेत, जर दिव्यांग व्यक्ती ची परिस्थितीच जर ते साहित्य खरेदी करण्याची असती तर तो का तुमच्याकडे येईल, अशा अनेक प्रकारे दिव्यांगांची या ना त्या मार्गाने पिळवणूक होत असते, दिव्यांगांचे बाजुने अनेक शासन निर्णय केलेले आहे परंतु त्यांची अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, दिव्यांगांचे संरक्षण व्हावे त्यांना समाजात कोणी अपमानास्पद वागणूक देउ नये, व जो कोणी दिव्यांग व्यक्ती स शिविगाळ, दमदाटी, दिव्यांगत्व बाबत हिनवणे, मारहाण करणे असा अपराध केल्यास दिव्यांग आधिकार कायदा 2016 कलम 92 नुसार अॅट्रासिटी चा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन दंडासह शिक्षेची तरतूद आहे परंतु या कायद्याबाबत समाज अनभिज्ञ आहे या करीता जनजागृती होणे गरजेचे आहे, दिव्यांग व्यक्तींची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे बेरोजगारी होय, शारीरिक अपंगत्व असल्याने दिव्यांग व्यक्ती कडुन जड काम होत नाही व त्या मुळे कोणी काम ही देत नाही, परंतु केंद्र व राज्य सरकारने थोडे जरी प्रयत्न केले तरी सर्व दिव्यांग बंधु भगिनींनी खाजगी ठीकाणी सुलभरीत्या रोजगार उपलब्ध होईल, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खाजगी कंपन्या व आस्थापना यांना प्रत्येक कंपनीत किमान दहा दिव्यांग व्यक्ती ना कामावर घेणे बंधनकारक करावे, यासाठी सरकार ने कंपनीना टॅक्स मध्ये सुट ही दिली आहे परंतु कंपन्या जाणुन बुजुन टाळाटाळ करतात, या बाबत विचार व्हायला हवा, तसेच सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद, सार्वजनिक व खाजगी रुग्णालय, बसस्थानक रेल्वे स्टेशन, न्यायालये, सर्व खाजगी व सरकारी शाळा या ठिकाणी गेट च्या बाजुला दिव्यांग व्यक्ती स छोटेसे जनरल दिव्यांग स्टाॅल साठी परवानगी दिल्यास अनेक बेरोजगार दिव्यांगाना उदरनिर्वाहचे साधन उपलब्ध होईल, अनेक दिव्यांग व्यक्ती ह्या स्वाभिमानाने रस्त्यावर फुटपाथ वर किरकोळ वस्तूंचे विक्री करुन कुटुंबीयाचा उदरनिर्वाह करतात परंतु अशा अनेक दिव्यांग व्यक्ती ना अतिक्रमण विभाग मनाई करुन त्यांचे साहित्य जप्त करते, ही दुखद बाब आहे, तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ठराव करुन गावातील पाच दिव्यांग व्यक्तीस टपरी साठी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात दोन स्वतंत्र कंपनी दिव्यांग कामगार यांचे साठी केल्या पाहिजे, अनेक मोठमोठ्या शहरांमध्ये विकासक हे शाॅपींग काॅम्पलेक्स व माॅल बनवतात यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्या आधी एका दिव्यांग व्यक्तीस लोखंडी स्टाॅल साठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता पाऊले उचलली पाहिजेत, प्रत्येक धार्मिक स्थळी दिव्यांग व्यक्ती ना फुलहार विक्री स्टाॅल उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अनेक मार्ग आहेत दिव्यांगांना रोजगाराचे, व चांगले माणसाला लाजवेल असे दिव्यांग व्यक्तींचे काम असते, त्यांना दयेची नव्हे तर संधीची आवश्यकता आहे, समाजानेही दिव्यांगांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, आपणही सामाजिक उत्तरदायीत्वातुन दिव्यांग व्यक्ती ना संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी, शासनाने दिव्यांग व्यक्ती ना तुटपुंज्या व जाचक अटी शर्ती लादलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्याऐवजी राज्यातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ती हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास दिव्यांग व्यक्ती स्वता शासकीय तिजोरीत त्यांचे क्षमतेनुसार महसुल निश्चितच देईल यात शंका नाही, व वरील सुचवलेल्या रोजगार विषयी शासनास एक रुपयाही खर्च नसुन फक्त सामाजिक उत्तरदायीत्वातुन दिव्यांगांचे हाताना काम मिळावे, याकरिता कसोशीने प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे*
प्रती,मा.सम्पादक,/पत्रकार……..
कृपया वरील बातमी आपल्या लोकप्रीय दैनिकात प्रशिद्ध करावी हि विनंती🙏🏻
मुर्तीज़पूर दि,1/7/2020

मुर्तीजापूर, सामाजिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *