मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या सर्व याचिकांवर येत्या ता. 27 पासून नियमित व्हर्च्युअल सुनावणी होईल, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्याची याचिकादारांची मागणी ही न्यायालयाने अमान्य केली.

कोविड 19 ची वाढती साथ पाहता सध्या तरी न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरु होईल असे वाटत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सर्व पक्षकारांनी एकत्रित पणे चर्चा करावी आणि कोण किती वेळ युक्तिवाद करेल, हे ठरवावे, तसेच युक्तिवाद करताना तीच तीच मुद्दे पुन्हा मांडली जाणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या एल एन राव, न्या हेमंत गुप्ता आणि न्या एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये आज सुनावणी झाली

एवढ्या मोठ्या मुद्यावर नियमित न्यायालयात जलदीने सुनावणी व्हायला हवी. कारण पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे, असे एड शाम दिवाण यांनी सांगितले. आरक्षण पन्नास टक्के हून अधिक असता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालयाचे यापूर्वी चे निर्देश आहेत, असा दावा दिवाण यांनी केला. यावर,केन्द्र सरकारने दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा मुद्दा ही यामध्ये घ्यायला हवा, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधीज्न कपील सिब्बल यांनी सरकार कडून केला. जर आवश्यकता असेल तर त्यावरही सुनावणी घेऊ असे न्यायालय म्हणाले.

व्हर्च्युअल सुनावणी घेणे कठीण आहे कारण यामधील याचिकाच हजारो पानांच्या आहेत, असे याचिकादारांकडून एड शिवाजी जाधव यांनी खंडपीठाला सांगितले. मग कोरोनाची साथ कधी संपेल आणि नियमित न्यायालये सुरू होतील अस तुम्हाला वाटते, असा सवाल खंडपीठाने जाधव यांना केला. आपण सुनावणी सुरू करु फक्त तेच तेच मुद्दे पुन्हा मांडू नका, असे खंडपीठाने सूचित केले.

राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास गटातून राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले होते. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला मात्र नोकरी आणि शिक्षणामध्ये अनुक्रमे 12 आणि 13 टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे.

याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. एड संजीत शुक्ला, एड गुणरत्न सदावर्ते आदी याचिकादार आहेत तर मराठा समन्वयक विनोद पाटील यांची मूळ जनहित याचिका आहे. मराठा समाज आथिर्क सामाजिक द्रुष्टीने मागास आहे यासाठी गायकवाड समितीने दाखल केलेला अहवाल उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे.