राज्यातील २५ जुन रोजी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचयातीवर प्रशासक नेमण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशानंतर ग्रामविकास मंत्रालयाने आणखी एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदासाठी नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींसाठी त्या-त्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठीचे आरक्षण कायम ठेवण्यास सांगितले आहे. याबाबतचे लेखी आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाकडून काढले आहेत.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करताना अनुसुचित जाती व जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिलांपैकी ज्या प्रवर्गासाठी ज्या ग्रामपंचायतीत जे आरक्षण आहे, त्याच प्रवर्गातील आरक्षणानुसार प्रशासक नेमण्याचे अधिकार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्याचे एक पत्र ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीम यांनी राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांना काल (ता.काढले. या पत्राची प्रत सर्व जिल्हा परिषदांनाही देण्यात आली. त्यानुसार कालपासून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाकडून प्रशासकीय कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली आहे.
दररोज नव्या निकषांमुळे प्रशासकपदाबाबतचा सस्पेन्स रंजक होत असताना कोणत्या ग्रामपंचायतीवर कुण्या पक्षाचा प्रशासक, याबाबत अजुन तरी तीनही पक्षांच्या तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पदाधिका-यांचा सुसंवाद एकदमच छान आहे. प्रचंड प्रमाणात येत असलेले इच्छुकांचे अर्ज आणि त्यांच्या शिफारशींसाठी येणारे फोन यामुळे सर्व तालुकाध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्षही हैराण झाले असून, यादी फायनल करताना खरा कस लागणार आहे.
