धनगर समाजाचे आत्मचिंतन
✍️विनायक काळदाते.

महाराष्ट्रात दिड कोटी लोकसंख्या असलेला धनगर समाज कधी नव्हे तेवढा या पाच सहा वर्षात आपल्या न्याय हक्कासाठी जागृत झालेला दिसून येत आहे.या आधी जागृत नव्हता असा याचा अर्थ नाही परंतु तेव्हा संपर्काची ऐवढी साधने नव्हती,सोशल मेडीया नव्हता त्यामुळे ऐका विभागातील चळवळ दुसऱ्या भागात पोहचायला उशीर लागत होता. टेलिफोन व वृत्तपत्रे ऐवढेच संदेशाची साधने होती.परंतु 2013-2014 पासून सोशलमेडीया घरा घरात पोहचला आणि कोल्हापूरचा कार्यकर्ता नागपूरच्या कार्यकर्त्याला दिवसातून दहा वेळा संपर्क करु लागला.
बारामती येथे झालेला लढा हा धनगर समाज चळवळीतील मैलाचा दगड ठरावा.या आधीच्या पिढीने सुद्धा असे आंदोलन केले होते परंतु नंतर त्यामध्ये सातत्य राहले नाही. बारामतीला पेटलेला वणवा ऐक पंचवार्षिक झाली तरी मना मनात धुमसतच आहे.त्याला कारण म्हणजे येथे जमलेला कार्यकर्ता आपल्या गावी गेल्यानंतर सुद्धा ऐकमेकाच्या संपर्कात राहला.सोशल मेडीयाचा पुरेपूर वापर समाज संघटनासाठी करायला लागला.
बारामती आंदोलनात समाज लढाई जिंकला पण तहात हारला असे मागे एका समाजप्रबोधन काराने म्हटले आहे व ते खरे सुद्धा आहे.बारामतीत मिळालेली आश्वासनं खोटी आहेत हे समजायला समाजाला पाच वर्षे लागली.शेतकरी जसा कमी उत्पन्न देणारे बियाणे दुसऱ्या वर्षी बदलतो तसा समाज कावराबावरा होउन अनेक वैद्य शोधून कुठे काही हाती लागते का ते तपासू लागला.2019लोकसभेला समाजाने नवीन बियाणे पेरून पाहले परंतु तेथे सुद्धा समाजाचा भ्रमनिरासच झाला व ते बियाणे विधानसभेला सुद्धा उगवले नाही.अशा प्रकारे 2019 विधानसभेनतर समाज महाराष्ट्राच्या राजकारणात बेदखल होण्याची भिती निर्माण झाली.2014ते 2019या पंचवार्षिक मध्ये जसे राजकारणात काही हाती लागले नाही तसेच सामाजिक मोहीमेवर शेवटचा लढा व समाजाची न्यायालयीन लढाई सुद्धा समाजाला काही त्वरित गुण देवू शकल्या नाहीत त्यामुळे समाजात राजकीय नैराश्य येते की काय अशी भिती निर्माण झाली होती परंतु समाजाने आता पुन्हा सामाजिक आत्मचिंतन चालू केले आहे.

या आत्मचिंतनातून काही विषयांवर समाजाने भावनिक विचारांऐवजी प्रॅक्टीकल लेव्हलवर विचारमंथन सुरू केले.
या सामाजिक आत्मचिंतना मध्ये काही मुद्दे गोष्टी लक्षात आल्यात व त्याबद्दल विचार करणे ,धोरण ठरवणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे या आत्मचिंतनाचे फलित ठरावे. ते मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
1) समाजाने आता चळवळीचे प्राधान्य आरक्षणाऐवजी विकासाला दयावे कारण वय गेल्यावर सोय करणे उपयोगाचे वाटत नाही. सरकार रेल्वे, पोस्ट, टेलिफोन, बॅका,पेट्रोल कंपन्या ,विमान कंपन्या,अजून कशा कशाचे खाजगीकरण करत आहे. नोकऱ्याच नाहीत तर या आरक्षणाचे करायचे काय.आरक्षण घेउन शिकायचे म्हणजे शिक्षणसम्राटाचे दुकाने सुरू ठेवायची असेच होत आहे.ईजिनीअरींग काॅलेज शिक्षण या बाबतीत उदाहरण म्हणून देता येईल.
सरकार हळूहळू सर्वच क्षेत्रातील आरक्षण संपवन्याच्या मार्गावर आहे.सर्वाना आरक्षण म्हणजे कुणालाच आरक्षण नाही असे हे सुत्र आहे.ज्यांना सत्तर वर्षांपासून आरक्षण आहे असे आदिवासी बांधव सुद्धा आज बेरोजगार आहेत अन आपण त्याच आरक्षणासाठी पिढ्या खर्च करत आहोत याचा विचार व्हायला पाहिजे. उशीर झाला आहे आता,आता प्राधान्यक्रम बदलला आहे.याचा अर्थ आरक्षणाची मागणी सोडून दयावी असा नसून प्राधान्य क्रम मागे पुढे करणे असा घ्यावा.
2) आरक्षणाच्या आंदोलनावर खर्च होणारा वेळ,श्रम,पैसा समाजसंघटन व समाजप्रबोनासाठी वापरल्यास समाज ऐकसंघ होउन राजकीय क्षेत्रात पुन्हा दखलपात्र होउ शकतो.
3) अती एकनिष्ठपणा व भावनिक भरात राजकारण न करता व्यावहारिक हुशारीने राजकारण केल्यास आपली किंमत राजकीय पक्षाना कळेल.समाजाने नेहमीच विरोधी पक्षांची साथ देण्याऐवजी प्रस्थापितांप्रमाणे नेहमी सत्तेसोबत राहले तर प्रत्येक पंचवार्षिकला समाजाच्या विकासविषयक काही मागण्या मार्गी लागू शकतात.
4)नेत्यांनी त्यांना त्यांच्या परिसरात सोयीच्या असलेल्या ज्या त्या पक्षात काम करावे पण समाजाची दिशाभूल करु नये.

5)तरुण पिढीने आपला व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार सांभाळून अवश्य राजकारण करावे व त्याची सुरुवात समाजकारणातून करावी. खंडीभर संघटना उघडल्यापेक्षा मोजक्याच ठेवून त्यांना मोठे करावे.

6)समाजाने न्याय हक्क व अन्याया विरुद्ध रस्त्यावरील आणी सभागृहातील लढाई साठी ताकद उभी करावी,आदोलने करावी परंतु हे सर्व नेतृत्व विकासासाठी नसावे.

(वरील सर्व मुद्दे हे व्यक्तीगत मत आहे चिंतन आहे,)
✍️विनायक काळदाते.
8208568546