दोनदा आरक्षण घेता येणार नाही, राज्य सरकारकडून नवं परिपत्रक.
मराठा आरक्षणाची लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. पण आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणावर राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. डबल आरक्षण घेता येणार नाही, असं पत्रक राज्य सरकारने काढल्याने मराठा क्रांती मोर्चा आणि भाजपने सरकारला घेरलं आहे (Maratha Kranti Morcha).

आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा सरकारला अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने काढलेलं नवे परिपत्रक हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. यानुसार मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या समाज घटकांना, 10 टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं आरक्षण घेता येणार नाही.