अयोध्या राममंदिराचे श्रेय घेतल्या बद्दल पंतप्रधान  श्री.नरेंद्र मोदी व उ.प्र.मुख्यमंत्री योगी यांना समाज क्रांती आघाडीची कायदेशीर नोटीस.

*सुप्रीम कोर्टाच्या अवमानणा प्रकरणी नरेंद्र मोदी व योगींना समाज क्रांती आघाडीची कायदेशिर नोटीस!*

*राममंदिराचे क्रेडीट घेतल्याचे प्रकरण*

अयोध्या येथे राममंदीर भुमिपुजन प्रसंगी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुळेच रामजन्मभुमिचा प्रश्न सुटला असे प्रतिपादन केल्याबाबतची माहीती वर्तमान पत्रातुन 6 आॅगस्ट 2020 रोजी प्रसिद्ध झाली. योगींच्या वरील विधानावरुन 9/11/2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभुमि प्रकरणी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा अवमान झाला असल्याने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष प्रा.मुकुंद खैरे यांचे मार्फत हायकोर्टाच्या वकील अॅड.शताब्दी खैरे यांनी 10 आॅगस्ट 2020 रोजी कायदेशिर नोटीस बजावली आहे. अशी माहीती प्रा.मुकुंद खैरे यांनी समाज क्रांती आघाडीचे मुख्यालय अर्चना हाऊस, मुर्तिजापुर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रा.खैरे यांनी पुढे सांगितले की, 9/11/2019 रोजी सुप्रीम कोर्टात सिव्हील अपील क्र. 10886-10887/2010 मध्ये रामजन्मभुमिच्या प्रकरणी दिलेल्या निकालाने राममंदिराचा खर्‍या अर्थाने प्रश्न संपुष्टात आला ही वस्तुस्थिती आहे. सुप्रीम कोर्टात श्री. रामजन्मभुमि तिर्थक्षेत्र ट्रस्ट, निरमोही आखाडा आणि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आॅफ वक्फ यांचे एकमेकांचे विरुद्ध प्रकरण सुरु होते. या प्रकरणात केंद्र सरकारला कुठेही पार्टी करण्यात आले नाही. हे प्रकरण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध अपील प्रकरण म्हणुन सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या 1500 पानी निकालपत्रात रामजन्मभुमि ट्रस्ट च्या जमिनीचा दावा मंजुर केला आणि बाबरी मस्जीद बेकायदेशिर रित्या पाडल्या गेल्याचे सिद्ध झाल्याने मस्जीद साठी 5 एकर जागा दिली. मग मोदींन मुळेच रामजन्मभुमिचा प्रश्न सुटला असे कायदेशिर किंवा घटनात्मक दृष्ट्या म्हणता येईल काय? मग योगी यांचे म्हणण्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाने मोदी यांचे निर्देशानुसार रामजन्मभुमि ट्रस्ट च्या बाजुने निकाल दिला, असा त्याचा अर्थ होईल आणि घटनेच्या अनुच्छेद 124 अन्वये सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र असतांनाही योगी यांच्या विधानाने सुप्रीम कोर्टाच्या स्वतंत्रतेच्या अस्तित्त्वाचे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अवमानणा झाली आहे, असे प्रा.खैरे यांनी सांगितले.
आपण बजावलेल्या नोटीसाला नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ यांचे कडुन 30 दिवसाचे आत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास मुंबई हायकोर्टच्या नागपुर खंडपीठात अवमानणा याचिका दाखल केल्या जाईल. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेला समाज क्रांती आघाडीचे राज्यध्यक्ष हंसराज शेंडे, महीला संघटीका छायाताई खैरे, जिल्हा संघटक सुदाम शेंडे, विजयराव वानखडे इत्यादिंची उपस्थिती होती.

महत्वाची बातमी, राष्ट्रीय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *